महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील एकमेव "प्रकाश आधार"ब्लॉग१)अकोला.२)अमरावती ३)अहमदनगर ४)उस्मानाबाद.५)औरंगाबाद ६)कोल्हापूर७)गडचिरोली८)गोंदिया९)चंद्रपूर१०)जळगाव११) जालना१२) ठाणे१३)धुळे १४)नंदुरबार१५)नागपूर१६) नांदेड१७)नाशिक१८)परभणी१९)पालघर२०) पुणे२१) बीड२२) बुलढाणा२३)भंडारा२४)मुंबई२५) मुंबई उपनगर२६)यवतमाळ२७)रत्‍नागिरी२८)रायगड२९)लातूर३०) वर्धा३१) वाशीम३२)सांगली३३)सातारा३४)सिंधुदुर्ग३५)सोलापूर३६) हिंगोली

जाहिरात दरवाढ प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्याची संधी द्यावी-प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडेसरकारने नियमित प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रांना मदत करावी

जाहिरात दरवाढ प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्याची संधी द्यावी-प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे
सरकारने नियमित प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रांना मदत करावी
मुंबई(प्रतिनिधी)-कोरोनाचे संकट, समाज माध्यमांचा प्रभाव आणि कागदासह इतर साहित्यांचे वाढलेले भाव यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय अडचणीत आहे. त्यातच शासकीय जाहिरात दरवाढ प्रस्तावातील काही कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे वर्षानुवर्ष नियमित प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रांना दरवाढ मिळू शकली नाही. त्यामुळे वृत्तपत्रांना प्रस्तावातील त्रुटी कळवून दूर करण्याची संधी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे व राज्य संघटक संजय भोकरे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने 13 ऑगस्ट रोजी राज्यातील 842 वृत्तपत्रांच्या श्रेणी व  जाहीरात दरवाढीचा शासन आदेश जारी केला आहे. राज्यातून दाखल झालेल्या अनेक वृत्तपत्रांच्या प्रस्तावातील काही त्रुटीमुळे नियमित प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रांनाही दरवाढ मिळू शकली नाही. करोनाचे संकट, समाज माध्यमांचा वाढता प्रभाव आणि वृत्तपत्राच्या कागदासह इतर साहित्यांचे वाढलेले दर लक्षात घेता वृत्तपत्र व्यवसाय मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शासन व प्रशासनाने वृत्तपत्रांना मदत करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय जाहिरात दर व श्रेणी वाढीसाठी ऑगस्ट 2019 पासून सुरुवात झाली. वृत्तपत्र व्यवस्थापकांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तीन प्रतीत आणि अधिपरीक्षक पुस्तके व प्रकाशने यांच्याकडे एका प्रतीत प्रस्ताव दाखल केले. परंतु मार्च महिन्यात करोनाचे संकट आल्यामुळे दरवाढीसाठीची बैठक लांबली. शासनाने ऑनलाईन कामकाजाच्या माध्यमातून बैठक घेऊन महासंचालक कार्यालयाने दरवाढीचा शासन आदेश जारी केला. यात राज्यातील 842 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याचे दिसुन येते. त्यात बीड जिल्ह्यातून दरवाढीसाठी 51 प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी केवळ 17 प्रस्तावांना मान्यता मिळाली असुन हीच परिस्थिती राज्यातील इतर जिल्ह्यातही कमी अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्ष ग्रामीण, शहरी भागात नियमित प्रकाशित होणार्‍या अनेक वृत्तपत्रांच्या प्रस्तावांवर काही त्रुटीमुळे सकारात्मक निर्णय होवू शकला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी याबाबत लेखी मात्र कळवलेले नाही. त्यामुळे नियमित प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रांवर ही बाब अन्यायकारक असल्याची भावना अनेक संपादकांमधून व्यक्त केली जात आहे. दरवाढीच्या प्रस्तावातील त्रुटी संबंधितांना कळवून त्या पूर्ण करण्याची संधी दिली जावी. लोकशाहीत स्थानिक पातळीवर सामान्य माणसाच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडणारे वृत्तपत्र कोरोना आणि समाज माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे प्रचंड अडचणीत आले आहेत. अशा वेळी वृत्तपत्रांना मदत करण्याच्या दृष्टीकोणातून सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, राज्य संघटक संजय भोकरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष किरण जोशी, राकेश टोळ्ये, राज्य सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.