गोदावरी मल्टीस्टेटची “एक रकमी कर्ज परत फेड योजना
_थकीत कर्जदार सभासदांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा : प्रभाकर पराड
गेवराई ( ) गेवराई येथील गोदावरी मल्टीस्टेटच्या संचालक मंडळाची बैठक ०३.०५.२०२५ रोजी संपूर्ण झाली असून गोदावरी मल्टीस्टेटच्या थकीत कर्जदारांसाठी एक रकमी कर्ज परत फेड योजना ला मंजुरी देण्यात आली असून गोदावरी मल्टीस्टेटच्या थकीत कर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले कर्ज भरणा करावे व व्याजात सूट मिळावी असे आवाहन संस्थेचे चेअरमन श्री.प्रभाकर पराड यांनी केले आहे या योजनेचे नियम व अटी खालील प्रमाणे आहेत.
गोदावरी मल्टीस्टेट सोसायटी लिमिटेड गेवराई या संस्थेच्या कर्जदार सभासदांसाठी सदरची योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेस संस्थेच्या दिनांक ०३.०५.२०२५ रोजी झालेले संचालक मंडळ सभा ठराव क्रमांक “२०” नुसार मंजुरी देण्यात आलेली आहे त्याचा तपशील नियमावली पुढील प्रमाणे-
१) या योजनेचे नाव एक रकमी कर्ज परतफेड योजना असून ती केवळ गोदावरी मल्टीस्टेट सोसायटी गेवराई व तिच्या शाखांमधील सभासदांना लागू असेल.
२) जी खाती ३१.०३.२०२५ अखेर NPA आहेत अशा सभासदांना सदरची योजना लागू होईल.
३) या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या कर्जदार व जामीनदार यांनी संस्थेकडे विनंती अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.
४) या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या कर्जदारांना कर्ज अदा केलेल्या दिनांकापासून १४% दराने सरळ व्याजाने व्याज आकारणी केली जाईल यामध्ये आज अखेर भरलेल्या व्याजाची रक्कम वजा केली जाईल.
५) सदरची योजना मान्य असणाऱ्या खातेदारांनी कर्जाची येणे रक्कम पैकी ५०% रक्कम त्वरित भरणा केली पाहिजे उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३०(तीस) दिवसाचा कालावधी दिला जाईल, मात्र या कालावधीत उर्वरित रक्कम न भरल्यास सदर खाते एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेसाठी पात्र होणार नाही. सदर खात्यावर नियमानुसार वसुलीची कार्यवाही व व्याज आकारणी करण्यात येईल.
६) ३१.०३.२०२५ अखेर खाते NPA असून वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली कर्ज खाती या योजनेत पात्र असून कर्ज खाते बंद झाल्यानंतर कायदेशीर कारवाई समन्वयाने माघार घेण्यात येईल.
७) या योजने अंतर्गत कर्ज खाते बंद झाल्यानंतर रीतसर कर्जासाठीचे तारण मुक्त करून देण्यात येईल. मात्र कर्जदार अन्य कर्जास जामीनदार असल्यास सदरचे तारन मुक्त करून देण्याबाबत संस्थेच्या माननीय संचालक मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील.
८) या योजनेअंतर्गत कर्ज खाते बंद करताना सरासरी खाते रक्कम कर्ज खाती जमा करून घेण्यात येईल व पुढील दोन वर्षे संस्थेचे सभासद संबंधितांना मिळणार नाही.
९) या योजनेअंतर्गत या कर्जदारांना रक्कम भरण्यासाठी काही कालावधी अपेक्षित असेल तर असा ६ (सहा) महिन्यांचा कालावधी मंजूर करता येईल मात्र या सहा महिने कालावधीसाठी व्याजदराने १४% दरमहा व्याज आकारनी केली जाईल. तसेच एकूण रकमेच्या ५०% रक्कम प्रथम भरणे आवश्यक आहे.
१०) या योजनेअंतर्गत सादर झालेल्या अर्जावर संस्थेचे माननीय संचालक मंडळ निर्णय घेईल व सदर निर्णय कर्जदार व जामीनदार यांच्यावर बंधनकारक राहील.
११) संस्थेची थकबाकी वसुली करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे यावर सभासदांना हक्क सांगता येणार नाही.
