नागरीकांचा पैसे, ताण आणि वेळ वाचविण्यासाठी“एन ए"चे अधिकार तहसीलदारांकडे द्यावेत -- दिनकर शिंदे

नागरीकांचा पैसे, ताण आणि वेळ वाचविण्यासाठी

“एन ए"चे अधिकार तहसीलदारांकडे द्यावेत -- दिनकर शिंदे

गेवराई ( प्रतिनिधी ) गेल्या वर्षभरापासून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील जमिनीचे "एन ए" करण्याचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे घेतले आहेत. यामुळे जमीन धारकांना आपल्या जमिनीचा एन ए करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामध्ये त्यांचा वेळही जातो, पैसाही जातो आणि ताणही होतो. हे टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी त्या-त्या तालुक्यातील एन ए  करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना द्यावेत अशी मागणी शिवसेना तालुकाउपप्रमुख दिनकर शिंदे यांनी केली आहे.

          जिल्ह्यातील कोणत्याही जमिनीचा अकृषी परवाना म्हणजेच एन ए करायचा असल्यास त्यासाठी विविध ना-हरकत प्रमाणपत्र लागतात. सदर प्रमाणपत्र जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करावे लागतात. यासाठी आष्टी, पाटोदा, अंबाजोगाई, केज, परळी, माजलगाव, गेवराई, वडवणी, धारूर आणि शिरूर या सर्व तालुक्यातील जमीनधारक शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तलाठी मंडळाधिकारी तहसील कार्यालय ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत आर डी सी आणि मग जिल्हाधिकारी पर्यंत सर्व संचिका पोहोचायला आणि ती मंजूर व्हायला खूप विलंब होत आहे. या नियमित कामासाठी कित्‍येक चकरा मारूनही वेळेअभावी एन ए चे कामे लवकर होत नसल्याने, पैसा आणि वेळ जाऊनही शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गुंठेवारी नसल्याने प्लॉटची खरेदी विक्री करण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. यामुळे जमीन धारक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मान्यताप्राप्त एन ए व ले-आउटचे प्लॉट मिळत नसल्याने, स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा फटका बसत आहे. त्यासोबतच शासनाच्या महसूलावरही त्याचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी एन ए परवानगीची प्रक्रिया तालुका स्तरावरच करण्यासाठी तहसिलदारांना अधिकार देणे गरजेचे आहे. म्हणजे स्थानिक स्तरावर ग्रामीण भागातील तथा शहरी भागातील लोकांना कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी सोयीचे होईल. शासनाचा महसूल जिल्हाधिकारी कार्यालय असो किंवा तहसील कार्यालय असो जो आहे तो मिळणारच आहे. त्यामुळे अधिक गतीने एन ए चे प्रकरणे निकाली लागतील. शेतकरी व नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागेल आणि शासनाच्या तिजोरीतही मोठा महसूल जमा होईल. असे सांगून दिनकर शिंदे यांनी म्हटले आहे की, नुकतेच औरंगाबाद जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून, त्यांनी एन ए करण्याचे अधिकार स्थानिक तहसीलदारांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बीड जिल्हाधिकारी यांनी ही सकारात्मक विचार करून स्थानिक तहसीलदारांकडे एन ए करण्याचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी गेवराई शिवसेना तालुकाउपप्रमुख दिनकर शिंदे यांनी केली आहे.