सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज
ओबीसी आरक्षण, राजकीय नव्हे तर सामाजिक मुद्दा! जे.डी.शाह
बीड- प्रतिनिधी
महात्मा जोतीराव फुले यांच्या कल्पनेतून व छत्रपती शाहू महाराजांच्या समान संधीस विशेष संधी या कृतीतुन आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनात्मक संविधानातील कलम ४१नुसार भारत देशाचे माजी पंतप्रधान व्हि पी सिंग सरकारने ओबीसींना २७ टक्के मिळालेले आहे हे सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले. हा महाराष्ट्रातील ओबीसींना राजकीय क्षेत्रातुन बेदखल करण्याचा डाव आहे .कारण शासनाकडून टोलवाटोलवी होत आहे. व दरम्यान, ओबीसी आरक्षण प्रकरणाचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी कुठलाही संबंध नसल्याची स्पष्टोक्ती समाजाकडून दिली जात आहे. ओबीसी आरक्षण हा राजकीय नव्हे तर सामाजिक मुद्दा असून ओबीसी समाजातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते जे.डी.शाह त्यांनी ई- मेलद्वारे राज्यातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना केले आहे.
लोकनेत्या पंकजाताई साहेब , नामदार छगनरावजी भुजबळ ,महादेव जानकर , धनंजय मुंडे प्रकाश आंबेडकर ,प्रकाश शेंडगे ,
बावनकुळे , रामदास आठवले, एकनाथ खडसे, राम शिंदे खा.डॉ प्रितमताई मुंडे, सर्वपक्षीय ओबीसी आमदार खासदार मंत्री आदींना पाठविण्यात आलेल्या ई-मेल मध्ये म्हटले आहे की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तप्त झाले. या प्रकरणावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. मात्र, ओबीसीच्या आरक्षण मुळ कायदेशीर घटनात्मक बाब बाजुला ठेऊन राजकीय झेंडे घेऊन आंदोलने करून ओबीसी समाजाला सामाजिक आरक्षणाच्य हक्कापासून वंचित ठेऊन आपली राजकीय पोळी भाजून घेताना दिसतात. यामुळे समाजात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कारण ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्यासाठी ओबीसी असलेल्या श्री विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती सदर याचिकेद्वारे ओबीसी जनगणना व्हावी, यासाठी ते गेल्या काही वर्षांपासून लढा देत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात ओबीसींचे लोकसंख्येत नेमके किती प्रमाण आहे, हे समजणार आहे. ४ मार्चच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने तात्काळ ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करणे आवश्यक होते. काही तांत्रिक अडचणी आल्या तरी किमान त्याचे कार्य सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यात चालढकल झाली. केंद्र शासनाने देखील ‘इम्पेरिकल डाटा’ देणे शक्य नसल्याचे अगोदरच स्पष्ट करायला हवे होते. हा प्रश्न चिघळण्यामागे सर्वच राजकीय नेते व पक्ष जबाबदार आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते जे. डी. शाह यांनी केला.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की तसेच केंद्र शासनाने राज्याला ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करण्यास सांगितले होते. फुले शाहु आंबेडकर यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या राज्य शासनाने ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करून सादर केला असता तर असे करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले असते व देशात आदर्श निर्माण झाला असता या देशातील तामिळनाडू. व कर्नाटक सरकारने दोनच महिन्यात आप आपल्या राज्यात जातीय जनगणना करून सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण ओबीसींना पर्वत बहाल केले आहे. असेही शाह म्हणाले
तसेच ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी आपला लढा आहे. सर्वच पक्षांना हा प्रश्न सुटून खऱ्या ओबीसींना लाभ मिळावा, असे वाटत असल्याने त्यांनी राजकारण न करता राजकीय जोडे बाजुला ठेऊनच समाजाच्या सामाजिक हक्कासाठी एकत्र येऊन राज्य शासनावर दबाव टाकून ओबीसी समाजाची जाती जनगणना करून ‘इम्पेरिकल डाटा’ तयार करण्यासाठी भाग पाडावे यासाठी ५ कोठी रुपये आयोगाच्या कामकाजासाठी उपलब्ध करून द्यावे निधी सक्षम अधिकारी कर्मचारी दिल्यास सुक्ष्म स्तरावरील ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ होईल, कारण हि निवडणूक लढाई नसून ही कायदेशीर घटनात्मक आणि न्यायालयीन लढाई आहे. याची जाणीव जे.डी. शाह यांनी करून दिली आहे.
---------------------------
सुप्रीम कोर्टाच्या राज्य सरकारला तीन सूचना काय आहेत?
-------------------------
4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे."
आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.
कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.
या तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिली आहे. वरील तीन अटी पूर्ण केल्या जातील, तेव्हाच कलम 12 (2) (सी) या कलमाला सक्षम ठरेल. म्हणजेच, या अटी पूर्ण होतील, तरच राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.
आता ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेते याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर तुटून पडले आहेत. व सत्ताधारी आणि विरोधीय पक्षाचे राजकीय बांधिलकीची जाणीव ठेऊन वेगवेगळे आंदोलने करीत सुटले आहे. याचं कारण सुप्रीम कोर्टानं या सूचना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करताना म्हणजे 4 मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, नंतरच्या दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सुचना नुसार आयोग स्थापन केला तर काम का चालू केले नाही असा सवाल ओबीसी समाज विचारीत आहे. कारण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय ओबीसींसाठी चांगला आहे. हा निर्णय सरकारच्या बाजूनही चांगला आहे. कारण असा काही आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार नव्हते. ते केंद्राकडे होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सूचना केलीय, आता राज्य सरकारनं आयोग नेमायचा आहे. पण जर आयोग नेमूनही हे तडीस नेलं नाही, तर मग येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, परिणामी ओबीसींना प्रतिनिधित्त्वही करता येणार नाही. असे झाले तर येणारी पिढी तुम्हाला माफ करणार नाही.. इशाराही जे डी शाह यांनी दिला आहे.
--------------------------------
