सुप्रीम कोर्टाने दिलेले ओबीसी आरक्षण हे महाविकास आघाडीचे यश - अ‍ॅड.गणेश कोल्हे
शुभम घोडके
गेवराई (प्रतिनिधी ) माननीय सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीना दिलेले २७% आरक्षण हे महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या इंपेरिकल डेटा आणी बांठिया आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर व त्याचाच अभ्यास करून देण्यात आले आहे . त्यामुळे याचे श्रेय हे पुर्णतः महाविकास आघाडी शासनानेच आहे त्यामुळे त्याचे श्रेय इतर कोणीही घेऊ नये असे अ‍ॅड गणेश कोल्हे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे .
तसेच ते पुढे म्ह‍णाले की महाविकास आघाडी शासनाने ओबीसी आरक्षणसाठी माजी न्यायमूर्ती बांठिया आयोग नेमला होता. बांठिया आयोगाची शिफारस व महाविकास आघाडी शासनाने गोळा केलेला इंपेरिकल डेटा यांच्यावरून माननीय सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना आज त्यांच्या हक्काचे २७% आरक्षण जाहीर केले .याचा संपूर्ण विजय हा केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी शासनाचाच असल्याने त्याचे श्रेय दुसऱ्या कोणीही घेऊ नये.व सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण नाकारले असते तर ओबीसी हा १००% समाज हा राजकारणाच्या प्रवाहापासून दूर ढकलल्या गेला असता. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी सुरुवाती पासूनच महाविकास आघाडी शासन हे प्रयत्नशील होते,अत्यंत कमी कालावधीत सरकारने इंपेरिकल डेटा गोळा करून तो डेटा मा सुप्रीम कोर्टात दाखल केला व त्याच इंपेरिकल डेटाच्या आधारावरच आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे २७% आरक्षण देऊन एक प्रकारे महाविकास आघाडी शासनाच्या पाठीवर विजयाची थाप मारली आहे.
त्यामुळे महाविकास आघाडी शासनाने स्वतः इंपेरिकल डेटा गोळा करून तातडीनं तो माननिय सुप्रीम कोर्टात दाखल देखील केला आणि त्याच आधारे आज मा सुप्रीम कोर्टाने आज ओबीसींना त्यांचे २७% आरक्षण जाहीर केले .त्यामुळे आजचा विजय हा महाविकास आघाडीचाच आहे असे अ‍ॅड गणेश कोल्हे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे .
